केंद्र सरकार ने बुधवार शाम एक बड़ा फैसला लिया है। केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में सरकार ने ओबीसी की केंद्रीय सूची में 15 नई जातियों को शामिल कर लिया है। कैबिनेट ने इस प्रस्ताव को मंजूरी दे दी गई।
प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता वाली केंद्रीय कैबिनेट ने आठ राज्यों की ओबीसी लिस्ट में संशोधन किया गया है। आठ राज्य असम, बिहार, हिमाचल प्रदेश, झारखंड, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, जम्मू-कश्मीर और उत्तराखंड हैं।
इसके अलावा पीओके के शरणार्थियों के पुनर्वास के लिए 2000 करोड़ के स्पेशल पैकेज को मंजूरी दे दी गई। कैबिनेट ने गृह मंत्रालय के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी, ताकि 36 हजार 384 परिवारों को बढ़ी हुई आर्थिक सहायता दी जा सके। स्वतंत्रता के बाद पीओके से विस्थापित होने वाले इनमें अधिकतर लोग जम्मू क्षेत्र में रह रहे हैं।
प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता वाली केंद्रीय कैबिनेट ने आठ राज्यों की ओबीसी लिस्ट में संशोधन किया गया है। आठ राज्य असम, बिहार, हिमाचल प्रदेश, झारखंड, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, जम्मू-कश्मीर और उत्तराखंड हैं।
इसके अलावा पीओके के शरणार्थियों के पुनर्वास के लिए 2000 करोड़ के स्पेशल पैकेज को मंजूरी दे दी गई। कैबिनेट ने गृह मंत्रालय के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी, ताकि 36 हजार 384 परिवारों को बढ़ी हुई आर्थिक सहायता दी जा सके। स्वतंत्रता के बाद पीओके से विस्थापित होने वाले इनमें अधिकतर लोग जम्मू क्षेत्र में रह रहे हैं।
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